23/03/2026
जनकपुरमा मेयरले गर्न नसकेको काम जब प्रदेशका मन्त्रीले सडकमा ओर्लिएर गर्नुपर्छ, बुझ्नुस् अवस्था कतिसम्म अस्तव्यस्त थियो!
मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री फकिरा महतो आफैँ फिल्डमा खटिएर जनकपुरधामको रामानन्द चोक र जानकी मन्दिर वरपरका फुटपाथ खाली गराएका छन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेर सडकपेटी कब्जा गर्ने व्यवसायीहरूलाई मन्त्रीकै नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगरप्रहरी परिचालन गरेर हटाइएको छ।
तर, यसको भित्री अर्थ र वास्तविक खेल के हो?
हेर्दा यो एउटा सामान्य 'फुटपाथ खाली गराएको' समाचार जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसले हाम्रा सत्ता र संरचनाका तीनवटा गम्भीर पाटा उजागर गर्छ:
👉 स्थानीय सरकारको निरीहता: सडकपेटी व्यवस्थापन गर्ने पहिलो दायित्व र अधिकार स्थानीय सरकार (उपमहानगरपालिका) को हो। तर, भोटको राजनीति र स्थानीय व्यापारीको दबाबका कारण मेयर र वडाध्यक्षहरू कठोर हुन सकेनन्। उपमहानगरले भन्दा नटेर्ने व्यापारीहरूले स्थानीय सरकारलाई कतिसम्म कमजोर ठानेका रहेछन् भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो।
👉 प्रदेश सरकारको 'प्रिजेन्स' खोज्ने दाउ: मधेस प्रदेश सरकारलाई सधैं 'अधिकार पाइएन' भन्ने गुनासो गर्ने तर 'डेलिभरी' दिन नसक्ने आरोप लाग्दै आएको छ। गृहमन्त्री आफैँ सडकमा आउनु भनेको प्रदेश सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने 'एक्सन' देखाएर आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न खोजेको रणनीतिक कदम पनि हो। यो देशभर फैलिएको 'बालेन प्रभाव' को मधेस संस्करण पनि हो, जहाँ नेताहरूलाई अब भाषणले मात्र पुग्दैन, सडकमा नतिजा देखाउनैपर्ने दबाब छ।
👉 नागरिक vs सिन्डिकेट: सडकपेटी पैदलयात्रीका लागि हो, पसल फिजाउन होइन। सर्वसाधारण सडकबाट हिँड्दा ज्यानको जोखिम मोल्नुपर्ने, अनि व्यापारीले सित्तैमा सडक कब्जा गरेर व्यापार गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्र होइन, विशुद्ध सिन्डिकेट हो।
मन्त्री महतोको यो कदमले जनकपुरका आम नागरिकलाई ठूलो राहत दिएको छ। वाणिज्य संघ र चेम्बर अफ कमर्सलाई समेत विश्वासमा लिएर गरिएको यो अपरेसनले कानुनको शासन को झल्को दिएको छ।
तर, आम नागरिकको मनमा एउटै प्रश्न छ— के यो अभियान निरन्तर चल्ला कि दुई दिनको 'फोटो सेसन' मात्रै बनेर सेलाउला? सडकपेटी खाली गराउनु बहादुरी हो, तर त्यसलाई खाली नै राखिराख्नु सुशासनको असली परीक्षा हो। मन्त्रीज्यू, सुरुवात दमदार छ, अब निरन्तरताको प्रतीक्षा छ!