चंदगड शेतकऱ्यांचा भ्रष्टाचारा विरुद्धचा लढा, Registrar Office Chandgad, Chandgad (2026)

22/03/2026

सर्व ज्ञात-अज्ञात धुरंधरांना अर्पण....

व्यवस्थेत सगळेच काही भ्रष्ट गद्दार नसतील, कुणीतरी असतीलच धुरंधर . . . व्यवस्थेतील त्या अज्ञात धुरंधरांचे सामान्य समाज्यामार्फत कृतज्ञतापूर्वक आभार मानण्यासाठी हा प्रपंच . . .

"धुरंधर - 2: द रिव्हेंज" - व्यवस्थेतील गद्दारीचे सैराट चित्रण!!!

जम्मू आणि काश्मीर चे पूर्व DGP एस पी वैद्य यांनी धुरंधर 2 चित्रपटावर जे कमेंट केले आहे, ते विचार करायला लावणारे आहे. ते म्हणतात, "देखो ऐसा है, सच्चाई जो है कडवी होती है. जब तक दाऊद इब्राहिम के पैसे से फिल्मे बन रही थी तब तक ठीक था. अब दाऊद इब्राहिम पे फिल्म बन रही है, तो तखलिफ हो रही है कुछ लोगोंको! क्योंकि सच्च हमेशा कडवा होता है. जहां तक अतीक का सवाल है, वो गैंगस्टर था, मेंबर पार्लियामेंट भी था, लेकिन गैंगस्टर था - आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है. जो उसके पास इललीगल वेपन आते थे, और उसका जो पाकिस्तान से लिंक था, वो सारी दुनिया के सामने है. आदित्यने जो फिल्म बनाई है, उसमें सरकारी पैसा नहीं है. उसमें जो दिखाया है वह सच्चाई पे बेस्ड है. जो फेक करेंसी का रैकेट है, हमारे ही यहां के पॉलिटिशियन उसमें इन्वॉल्व थे. पाकिस्तान को मशीन देने में जिनका हाथ था. तभी तो नोटबंदी की गई. सच बड़ा कड़वा होता है. दाऊद इब्राहिम के बारे में, अतीक अहमद के बारे में उसमें क्या गलत है?

Former Jammu-Kashmir DGP SP Vaid: https://www.youtube.com/watch?v=iNulGBcVePU

परवाच "Dhurandhar 2: The Revenge" हा चित्रपट पाहिला. मेंदूला आलेल्या झिंझीन्या अजूनही कमी झालेल्या नाहीत. त्या केवळ थरारामुळे नाही, तर त्यात मांडलेल्या भ्रष्टाचार, देशद्रोह आणि व्यवस्थेतील बेफाम बोकाळलेल्या गुन्हेगारीमुळे...

आपल्या व्यवस्थेत गद्दारीची, देशद्रोहाची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत, हे समजून हादरून जायला होते. एकीकडे सामान्य माणसाला दिवसरात्र मेहनत करूनही खूप काटकसरीने जीवन जगावे लागते, आणि दुसरीकडे कसलाही कामधंदा न करता पैशाचा डोंगर उभा केला जातो, त्यावेळी चकीत व्हायला होते. कोणतेही लॉजिक न देता या लोकांनी कोणताही गैरप्रकार न करता मॅजीकने पैसा कमावला आहे, हे काही स्वयंघोषित हुशार प्रभावशाली बुद्धिजीवी मंडळी पटवून द्यायचा प्रयत्न करतात, त्यावेळी त्या बुद्धिवाद्यांच्या लोचटपणाचीही व्याप्ती समजते.

या एकाच चित्रपटाने अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत.

या चित्रपटात आदित्य धर यांनी, गरीब शेतकऱ्याच्या जमिनी हाडपाण्यापासून, भारताची नोटबंदी, उरी हमला, आणि पाकिस्तान-प्रायोजित कट-कारस्थाने यांसारख्या अनेक गंभीर राष्ट्रीय मुद्द्यांना एकत्र विणण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा चित्रपट एक मूलभूत प्रश्न विचारतो - देशाशी गद्दारी करणारे कोण आहेत? केवळ शत्रूराष्ट्रातील हस्तक, की आपल्याच व्यवस्थेतील भ्रष्ट घटक?

चित्रपट मुख्यतः पाकिस्तानमधील दहशतवादाच्या नेटवर्क आणि त्याच्या फंडिंग यंत्रणा कशा उद्ध्वस्त केल्या जातात यावर भर देतो. पण या प्रक्रियेत एक भयावह सत्य समोर येते - या सगळ्या कारवायांना इंधन पुरवणारा पैसा येतो कुठून?

भ्रष्ट प्रशासनाने निर्माण केलेल्या एका छोट्याशा शेतजमिनीच्या विवादातून उध्वस्त झालेला, सर्वस्व हरवून गेलेला, एक एकवीस वर्षांचा तरुण बदला घेण्यासाठी आक्रमक बेफाम होऊन कत्तली करीत सुटतो...

भारतापासून ते पाकिस्तान पर्यंत रक्ताचे पाट बनवून टाकतो, तरीही त्याची आग विझत नाही...कारण आपल्या देशातील गद्दार आणि भ्रष्टाचारी अजूनही संपलेले नाहीत...पाकिस्तान मधील गद्दारांचा बिमोड करून तो भारतात परत आला आहे...त्याला आपल्या घराची ओढ लागते...तो अनेक वर्षांच्या वियोगानंतर घरी येतो...त्याला त्याची थकलेली आई लांबूनच अंगण झाडत असताना दिसते...डोळ्यांत अनावर अश्रू दाटलेले...धावत जाऊन आईच्या पायांवर डोकं टेकवावे अशी अनावर उबळ येते...तो धावणार, इतक्यात त्याचे पाय थबकतात...त्याला आठवते, त्याची आणखी एक अश्राप आई आहे - भारतमाता! जिचे काही कुपुत्र तिचेच लचके तोडताहेत...त्या गद्दारांना, भ्रष्टाचारी नराधमांना यमसदनी पाठवल्याशिवाय त्याचे मिशन पूर्ण होणार नव्हते...जन्मदात्या आईला न भेटताच तो जड पावलांनी माघारी फिरतो...

धुरंधर-2 पाहताना एक विचार मनात घर करतो; देशद्रोह केवळ शत्रूला माहिती पुरवण्यातच नसतो. भ्रष्टाचार हा सुद्धा एक प्रकारचा देशद्रोहच आहे. भ्रष्टाचाराचे सर्वात घृणास्पद रूप या चित्रपटाने दाखवून दिले आहे. आपल्या देशात 'देशद्रोह' म्हटला की डोळ्यासमोर सीमेवरचा शत्रू किंवा एखादा दहशतवादी येतो. पण 'धुरंधर - २: रिव्हेंज' हा चित्रपट आपल्याला एका वेगळ्याच, अधिक धोकादायक शत्रूची ओळख करून देतो - तो म्हणजे 'पांढरपेशी देशद्रोही' - राजकीय आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचारी!!!

पहिला स्तर — जे थेट शत्रूशी हातमिळवणी करतात. बनावट नोटा, ड्रग्ज तस्करी, दहशतवादाला निधी - हे उघड गद्दार.

दुसरा स्तर — जे व्यवस्थेत बसून व्यवस्थेलाच पोखरतात. सरकारी कंत्राटात कमिशन, निधीचा अपहार, न्यायाला विकत घेणे - यांच्या गुन्ह्याचा आवाज कमी असतो, पण परिणाम तेवढाच खोल.

तिसरा स्तर — जे "प्रभावशाली" आहेत आणि काळ्या पैशाला पांढरा करण्यासाठी कायदेशीर चेहरा देतात. हे सर्वात धोकादायक - कारण यांना पकडणे कठीण आणि यांना शिक्षा मिळणे त्याहून कठीण.

गद्दारी ही रक्ताची नसते, ती वृत्तीची असते - आणि ही वृत्ती देशाला आतून पोखरत आहे...

जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही एका सुरक्षित जगात जगत आहात, तर 'धुरंधर - २' तुमचा हा भ्रम तोडण्यासाठी पुरेसा आहे. हा चित्रपट केवळ मनोरंजन नाही, तर एक 'वेक-अप कॉल' आहे.....

स्वतःचा किळसवाणा विद्रूप चेहरा पाहण्यासाठी किंवा देशासाठी आणि समाजासाठी तळमळणारा तडफडणारा तरीही असीम त्यागाणे उजळणारा तुमचा अस्वस्थ धुरंदर सात्विक चेहरा पाहण्यासाठी तुम्ही "Dhurandhar 2: The Revenge" हा चित्रपट जरूर पाहिला पाहिजे...

तुम्हाला तुमचा खरा चेहरा पाहण्यासाठी हा चित्रपट एक आरसा आहे....

https://dhurandhar-movies.blogspot.com/2026/03/2.html

22/03/2026

सर्व ज्ञात - अज्ञात धुरंधरांना अर्पण.... व्यवस्थेत सगळेच काही भ्रष्ट गद्दार नसतील, कुणीतरी असतीलच धुरंधर . . . व्यवस्थ...

18/02/2026

टिपू सुलतान: मैसूर हिंदू राजाचा साधा सैनिक ते मैसूरचा सुलतान - कुटिलतेचा थक्क करणारा प्रवास...

ज्यांना घरी आसरा दिला त्यानाच संपवून सत्ता बळकावणारा विश्वासघातली निष्ठुर नराधम! अशा क्रूरकर्म्याला म्हैसूरचा वाघ म्हणून प्रस्थापित करणारे तुमच्यातले कोण होते - ते तुम्हीच शोधा!

टिपू सुलतानचा वाद काल तुम्ही बातम्यांतून ऐकला असेलच. हा वाद केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर अगदी देशपातळीवर उफाळून आला आहे. मलाही कुतुहल वाटलं, आणि मी त्याविषयी माहिती काढायला सुरुवात केली. टिपू सुलतान कोण होता - त्याचे वशंज कोण होते, याविषयी मिळालेली माहिती खरेच रंजक आहे.

टिपू सुलतान हा हैदर अली यांचा थोरला मुलगा. हैदर अली हे म्हैसूरच्या हिंदू वोडेयार राजांच्या सैन्यात एक सैनिक होते.

मग एका हिंदू राज्याच्या सैनिकाचा मुलगा त्याच म्हैसूर राज्याचा सम्राट / सुलतान कसा झाला? कुतुहल आणखीनच वाढले . . .

१७८२ मध्ये हैदर अली यांच्या निधनानंतर टिपू सुलतान म्हैसूरच्या गादीवर बसला. त्याला 'म्हैसूरचा वाघ' (Tiger of Mysore) म्हणून ओळखले जाते. अशी त्रुटक माहिती मिळाली.

आता हैदर अली हा एका हिंदू राज्याचा कायदेशीर वारस कसा ठरला हे कुतुहल वाढलं. मग हैदर अली विषयी शोध चालू झाला. . .

हैदर अलीने म्हैसूरच्या वोडेयार (Wodeyar) राजघराण्याच्या सैन्यात एक सामान्य अश्वदळ सैनिक म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्या वेळी म्हैसूरचे राजा चिक्क कृष्णराज वोडेयार होते, परंतु खरी सत्ता त्यांचे मंत्री नंजराज आणि देवराज यांच्या हातात होती.

हैदर अली खूप चलाख, हुशार, आणि कुटिल होता. १७५० च्या सुमारास म्हैसूर राज्यावर मराठे, निजाम आणि ब्रिटीश यांचे सतत हल्ले होत होते. राज्याची आर्थिक आणि राजकीय स्थिती खालावली होती. अशा अस्थिरतेचा फायदा घेऊन १७६१ मध्ये हैदर अलीने मंत्री नंजराज यांना बाजूला केले आणि म्हैसूरची सर्व सत्ता आपल्या हातात घेतली. तो स्वतःला राजाचा 'सर्वाधिकारी' प्रधान म्हणवून घेत असे, पण प्रत्यक्षात सर्व निर्णय तोच घेत असे.

हैदर अलीच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा टिपू सुलतान याने राजाला अक्षरशः राजवाड्याबाहेर हाकलून स्वतःला रीतसर 'सुलतान' घोषित केले!

हैदर अलीच्या काळात वोडेयार कुटुंबाला राजवाड्यात एका प्रकारे नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. दरवर्षी दसऱ्याच्या वेळी राजांना सावधपणे प्रजेसमोर आणले जायचे, जेणेकरून लोकांना वाटावे की अजूनही वोडेयारच राज्य करत आहेत. मात्र, राज्याचा खजिना, सैन्य आणि प्रशासन पूर्णपणे हैदर अलीने गुपचुप आपल्या नियंत्रणात आणले होते.

१७९६ मध्ये जेव्हा तत्कालीन वोडेयार राजांचा मृत्यू झाला, तेव्हा टिपूने त्यांच्या वारसाला (मुलाला) गादीवर बसवण्यास नकार दिला. त्याने राजघराण्याला त्याच्यांच राजवाड्याबाहेर काढले आणि स्वतःला सुलतान म्हणून घोषीत केले!

कत्तली आणि धर्मांतर: कूर्ग आणि मलबारमध्ये बंड शमवण्यासाठी टिपूने हजारो हिंदूच्या कत्तली केल्या आणि अनेकांना सक्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले, तो क्रूर घातकी धर्मद्वेष्टा होता असाही उल्लेख आढळतो.

गंमत म्हणजे म्हैसूर राज्याची सुमारे ९०% पेक्षा जास्त प्रजा हिंदू होती! बोकडांच्या कळपाच्या संख्येवरून त्यांची ताकद ठरत नाही!

टिपू सुलतानने मैसूर राज्याचे रक्षण करणारा, मराठ्याविरुद्ध आणि ब्रिटिशांविरुद्ध लढणारा शूर योध्दा - Tiger of Mysore अशी आपली प्रतिमा निर्माण केली. त्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मराठ्यांनी उध्वस्त केलेली मंदीरे पुन्हा बांधली असे भाट सांगतात!

१७९९ मध्ये चौथ्या अँग्लो-म्हैसूर युद्धात टिपू सुलतानचा मृत्यू झाला. त्यानंतर ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने म्हैसूरचा ताबा घेतला. त्यांनी वोडेयार घराण्यातील ५ वर्षांच्या मुम्मदी कृष्णराज वोडेयार (तिसरे) यांना पुन्हा म्हैसूरच्या गादीवर बसवले.

भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत (१९४७) वोडेयार घराण्याने म्हैसूरवर राज्य केले. शेवटचे महाराज जयचामराजेंद्र वोडेयार यांनी म्हैसूर राज्य भारतीय संघराज्यात विलीन केले. आजही म्हैसूरचा राजवाडा आणि दसरा उत्सव या घराण्याच्या वारशाची साक्ष देतात.

या ऐतिहासिक घटनेचे तात्पर्य काय काढायचे ते तुम्हीच ठरवा!

आमचा निष्कर्ष: दुसऱ्याच्या घराला लागलेल्या आगीत आपल्या पोळ्या भाजून घेणेच जास्त व्यवहार्य आहे.

14/02/2026

८ वा वेतन आयोग: पगारवाढीचा उत्सव की भ्रष्टाचाराचा 'शाही परवाना'? एक विदारक वास्तव!

राज्याच्या तिजोरीचे दरवाजे उघडणार आहेत! लवकरच ८ वा वेतन आयोग धडकतोय... सरकारी बाबूंच्या घरात दिवाळी साजरी होणार, खिशे पैशांनी गच्च भरणार आणि चेहऱ्यावर सत्तेचा माज आणखी गडद होणार! पण या झगमगाटात उभा आहे तो सामान्य माणूस... एका अत्यंत भाबड्या, केविलवाण्या आशेवर. तो स्वतःशीच पुटपुटतोय, "आता तरी साहेबांचं पोट भरेल? आता तरी माझी अडलेली फाईल चिरीमिरीशिवाय पुढे सरकेल? आता तरी खोटे दस्त बनवून शेतजमिनी लुबाडणे बंद होईल का?"

किती हा भाबडेपणा!

पैशांची भूक की राक्षसी हव्यास? एक न सुटणारं कोडं!
'पगार वाढला की लाचखोरी थांबेल', हा इतिहासजमा झालेला सर्वात मोठा विनोद आहे! पगार माणसाच्या गरजा भागवतो, पण या सरकारी खुर्च्यांवर बसलेल्या 'गिधाडांची' भूक ही हव्यासाची आहे! जगातील कोणतीही बँक, कोणताही वेतन आयोग या राक्षसी हव्यासाची खळगी भरू शकत नाही. सरकारी कार्यालयात लाचखोरी थांबेल ही अपेक्षा करणे म्हणजे, साक्षात बोक्याच्या हाती दुधाची वाटी देऊन त्याला राखण करायला सांगण्यासारखे आहे!

चंदगडचा 'पॅटर्न': राजरोस दरोडेखोरीचा नंगा नाच!
महाराष्ट्रात, विशेषतः कोल्हापूरच्या चंदगडमध्ये जाऊन बघा... तिथे सरकारी नियम नावाची गोष्ट उरलेलीच नाही! कामे करणे तर सोडाच, पण जनतेला भरदिवसा लुटण्याचा, त्यांच्या बोकांडी बसून रक्त पिण्याचा जणू अधिकृत 'नित्यक्रम'च या अधिकाऱ्यांनी सुरू केला आहे. या साहेबांची मुजोरी आणि निर्लज्जपणा पाहिल्यावर काळजात धस्स होतं... वाटतं, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच या लुटारूंना जनतेचे लचके तोडण्याचा 'लायसन्स' (License to Loot) देऊन तर इथं धाडलं नाही ना? इथे लाच लपून घेतली जात नाही... तो एक देधडक आणि बेधडक चाललेला भ्रष्टाचाराचा सैराचार आहे. जणू काही लुटणे, दरोडे घालणे हाच त्यांचा जन्मसिद्ध हक्क बनला आहे!

वरपासून खालपर्यंत सर्वांचेच हात 'अर्थ'पूर्ण!
हा भ्रष्टाचार केवळ एखाद्या विशिष्ट अधिकाऱ्याचा प्रताप नाही; हा एक महाकाय, अजस्र असा संघटित गुन्हेगारीचा अड्डा आहे. हे सर्व छुप्या मार्गाने चालतं? अजिबात नाही! मंत्र्यांच्या वातानुकूलित दालनांपासून ते कलेक्टरांच्या केबिनपर्यंत सर्वांना या 'चंदगड पॅटर्न'चा दर्प येतो. पण सर्वांचीच तोंडे शिवलेली आहेत! "गाढीभर" पुरावे दिले तर , मुख्यमंत्री "आगीनगाडी" भर मागतील - अशी अवस्था आहे!

चंदगडच्या साहेबांचे 'प्रगती पुस्तक': खोटे दस्त आणि गरिबांच्या जमिनींवर टाकलेला दरोडा!
या प्रशासकीय दहशतीचा सर्वात क्रूर आणि अंगावर काटा आणणारा अध्याय म्हणजे इथले जमिनींचे व्यवहार! बोगस कागदपत्रे, खोटे दस्त (Fake deeds) आणि त्याआधारे राबराब राबणाऱ्या अडाणी शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर घातलेला दरोडा... हेच या अधिकाऱ्यांचे 'प्रगती पुस्तक'! ज्या हातांनी शेतकऱ्याला न्याय द्यायचा, तेच हात आज दलाल आणि भूमाफियांच्या हातात हात घालून शेतकऱ्याचा गळा घोटत आहेत. राजकीय वरदहस्त आणि पैशाच्या उबेवर गरिबांच्या घामाच्या जमिनी गिळंकृत करणे, हा यांच्यासाठी अगदी डाव्या हातचा मळ झाला आहे.

MPSC ची 'कमिटमेंट' आणि मुख्यमंत्र्यांचा राजाश्रय: एक संतापजनक प्रश्न!
आज प्रत्येक प्रामाणिक माणसाच्या मनात एक आग धगधगतेय... असा अगम्य प्रश्न पडतो की, अशा 'गिधाडांना' निवडून MPSC सिलेक्शन कमिटी नक्की कोणती कमिटमेंट पूर्ण करतेय? राज्याचे प्रमुख असलेले मुख्यमंत्री स्वतः 'अँटी-करप्शन' (ACB) विभागाचे हात पाठीमागे बांधून या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना का पोसत आहेत? भ्रष्टाचाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्याऐवजी त्यांना खुलेआम राजाश्रय का दिला जातोय? हा प्रश्न साध्या-सुध्या माणसाच्या आकलनापलीकडचा आणि काळजाला घरे पाडणारा आहे.

निष्कर्ष: एल्गाराची वेळ!
जोपर्यंत या व्यवस्थेत पारदर्शकता येत नाही, अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची दहशत निर्माण होत नाही आणि सामान्य माणूस संघटित होऊन या लुटीचा जाब विचारत नाही, तोपर्यंत सामान्य माणसाची 'फसवणूक' आणि सरकारी बाबूंची 'बल्ले बल्ले' अशीच चालू राहील.

वेतन आयोग म्हणजे केवळ पगारवाढ नव्हे, तर जबाबदारीही वाढली पाहिजे—अशी लोकांची अपेक्षा आहे. पण ही अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आता रस्त्यावर उतरावेच लागेल!

ही भावना खरी आहे की अतिशयोक्ती—हे तुम्ही स्वतःच खालील पुराव्यांवरून पाहा:

जागरूक व्हा: https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption

खोटे दस्त आणि पुरावे पाहा: https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/forged-docs

14/02/2026

चक्क महाराष्ट्र मंत्रालयात भ्रष्टाचाराचे मॉडेल उघड – व्यवस्थेचा काळा चेहरा! भ्रष्टाचाराला राजमान्यता आणि नीतीशून्य सरकार !!!

लोकशाही की लूटशाही? मंत्रालयातच भ्रष्टाचाराचे साम्राज्य! मंत्रालयातील भ्रष्टाचाराचा चेहरा उघडा; महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर डाग!

या भ्रष्टाचाराच्या मॉडेलने महाराष्ट्र हादरला; व्यवस्थेचे वाभाडे!

पिडीत चंदगड शेतकरी गाडीभर पुराव्यानिशी वर्षांनुवर्षे तक्रारी करूनही त्याची मंत्रालय दखल का घेत नाही, त्याचे गुपित आता कुठे उघड होते आहे!!!

महाराष्ट्राच्या सत्तेचे सर्वोच्च केंद्र असलेल्या 'मंत्रालयात' जेव्हा एसीबीचे पथक नोटांच्या बंडलांसह मंत्र्यांच्या दालनात शिरते, तेव्हा लोकशाहीच्या नावाने निव्वळ 'शंख' फुंकणेच सामान्य जनतेच्या हाती उरते. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांच्या दालनात जो ३५ हजारांचा 'शुभशकुन' रंगेहाथ पकडला गेला, तो केवळ एका प्रशासकीय कर्मचाराचा भ्रष्टाचार नाही; तर तो राज्यातील 'प्रायोजित भ्रष्टाचाराच्या' भव्य इमारतीचा एक छोटासा मनोरा आहे.

मुंबईतील मंत्रालयात जेव्हा सत्तेच्या सर्वोच्च शिखरावर भ्रष्टाचाराचा उघड नंगा नाच सुरू असतो, तेव्हा कोल्हापूरच्या चंदगड सारख्या दुर्गम भागातील प्रशासनाकडून स्वच्छ कारभाराची अपेक्षा करणे म्हणजे 'वाळवंटात कमळ फुलवण्या' सारखेच आहे.

मंत्रालयात कॅबिनेट मंत्र्यांच्या कार्यालयाला 'सील' लागणे, ही लोकशाहीसाठी काळी फित लावणारी घटना आहे. हे सरकार 'पारदर्शक' असल्याचा दावा करते, पण वास्तवात मात्र भ्रष्टाचाराचे नवीन 'विक्रम' प्रस्थापित करत आहे.

महायुती सरकारच्या काळात 'लाचखोरी' हा एक अधिकृत उद्योग झाल्यासारखी परिस्थिती आहे. जनतेची कामे पैशाशिवाय होत नाहीत, हे आता गुपित राहिलेले नाही.

जर राज्याची 'टाकीच' अशुद्ध असेल, तर चंदगडसारख्या दुर्गम भागातील प्रशासकीय 'नळांना' शुद्ध पाणी येईल, ही अपेक्षा करणे, अतिरंजित नाही का?

मंत्र्यांचे स्पष्टीकरणही ठरलेले असते: "त्या कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक कृत्याशी माझा संबंध नाही!" मग प्रश्न असा पडतो की, मंत्र्यांच्या दालनात बसून हा 'वैयक्तिक व्यापार' करण्याची हिंमत कर्मचाऱ्यात येते कुठून? - ही हिंमत येते ती वरून मिळणाऱ्या अघोषित अभयामुळे!

चंदगड प्रशासन: भ्रष्टाचाराची प्रयोगशाळा

मंत्रालयातील या लाचखोरीच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा आपण कोल्हापूरच्या चंदगड प्रशासनाकडे पाहतो, तेव्हा तिथला अनियंत्रित भ्रष्टाचार हा केवळ 'अनियंत्रित' नसून तो 'वरदहस्त प्राप्त' असल्याचे स्पष्ट होते.

जर राजधानीत मंत्र्यांच्या नाकाखाली उघडपणे अपहार होत असतील, तर सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या दुर्गम चंदगडच्या कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्यांची किती 'पिळवणूक' होत असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी.

मंत्रालयातील कार्यालय सील होण्याची वेळ येत असेल, तर चंदगडमधील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर सरकार कारवाई करेल, ही आशा बाळगणे म्हणजे 'भाबडेपणाचा कळस' आहे.

भ्रष्टाचार आता 'इव्हेंट' झाला आहे!

ही साखळी सांगते की भ्रष्टाचार हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा विचारधारेचा राहिलेला नाही. तो आता 'शासकीय धर्म' बनला आहे. मंत्रालयातून झिरपलेला हा भ्रष्टाचाराचा 'परसाद' चंदगडच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला आहे.

एसीबीची कारवाई स्वागतार्ह आहे. पण खरी कसोटी अशी — चौकशी पारदर्शक होईल का?

जेव्हा मंत्रालयातच लाच घेताना रंगेहात पकडले जाते, तेव्हा चंदगडच्या तहसील, पंचायत, महसूल किंवा इतर कार्यालयांतील अनियंत्रित भ्रष्टाचारावर सरकार लक्ष देईल, अशी आशा करणे भाबडेपणाचे वाटते.

मंत्रालयातली धाड ही फक्त बातमी नाही; ती व्यवस्थेला विचारलेला प्रश्न आहे.

उत्तर घोषणांनी नाही, मतपेटीत कृतीने द्यावे लागेल.

जर मतदानही विकलं जात असेल तर - तर लोकशाहीचा विजय असो!!!

30/12/2025

दिवाणी किंवा फौजदारी दावा दाखल करताना योग्य वकील कसा शोधावा? – याविषयी मार्गदर्शन.

कोर्टाची पायरी चढणे ही कोणत्याही सामान्य व्यक्तीसाठी मानसिक आणि आर्थिक ओढाताणीची गोष्ट असते. समाजात कायद्याबद्दल एक प्रकारची भीती पसरलेली आहे. पण जसे पोहायला शिकण्यापूर्वी पाण्याची भीती वाटते, तसेच कायद्याचे आहे. एकदा का तुम्ही त्यात उतरलात आणि मूलभूत नियम समजून घेतले, तर तोच कायदा तुमची सर्वात मोठी ताकद बनतो. अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याचे बळ तो नक्कीच देतो.

आजच्या काळात जमिनीचे वाद, कौटुंबिक विवाद, आर्थिक फसवणूक, मारहाण, बदनामी, बनावट कागदपत्रे, किंवा प्रशासकीय अन्याय यांसारख्या अनेक कारणांसाठी नागरिकांना दिवाणी (Civil) किंवा फौजदारी (Criminal) दावा दाखल करावा लागतो.

परंतु दावा दाखल करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच योग्य, प्रामाणिक आणि सक्षम वकील निवडणे अत्यंत गरजेचे आहे. चुकीचा वकील केवळ केस हरवून देत नाही, तर अनेकदा प्रतिपक्षाशी हातमिळवणी करून तुमचे नुकसानही करू शकतो. त्यामुळे आता नागरिकांनी सजग आणि कायदेशीरदृष्ट्या जागरूक होणे ही काळाची गरज आहे.

* वकिल (Lawyer) आणि ॲडव्होकेट (Advocate) मधील फरक काय? *

वकिली व्यवसायात पाऊल ठेवण्याची एक निश्चित कायदेशीर प्रक्रिया आहे. ती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:

शिक्षण (LL.B.): वकिल होण्यासाठी बारावी नंतर ५ वर्षांचा किंवा पदवी (Graduation) नंतर ३ वर्षांचा 'एलएल.बी.' (Bachelor of Laws) हा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागतो.

वकिल (Lawyer): ज्या व्यक्तीने कायद्याची पदवी प्राप्त केली आहे, तिला 'वकिल' म्हणतात. ही व्यक्ती तुम्हाला कायदेशीर सल्ला देऊ शकते, पण तुमच्या वतीने कोर्टात उभी राहून युक्तिवाद करू शकत नाही. तुमची केस लढवू शकत नाही.

ॲडव्होकेट (Advocate): वकिल झाल्यानंतर जेव्हा एखादा वकिल 'बार कौन्सिल ऑफ इंडिया'ची (BCI) परीक्षा उत्तीर्ण होतो आणि राज्याच्या बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी करून 'सनद' प्राप्त करतो, तेव्हा तो 'ॲडव्होकेट' बनतो. केवळ ॲडव्होकेटलाच भारतीय न्यायालयांमध्ये पक्षकाराची बाजू मांडण्याचा अधिकार असतो. केस लढता येते.

कालावधी: वकील होण्यासाठी किमान ३ ते ५ वर्षे लागतात, तर सराव आणि अनुभवातून निष्णात ॲडव्होकेट होण्यासाठी अनेक वर्षांचा काळ जातो.

प्रत्येक ॲडव्होकेटला एक 'नावनोंदणी क्रमांक' (Enrollment Number) मिळतो. हा क्रमांक मिळाल्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती वकील म्हणून कोर्टात प्रॅक्टिस करू शकत नाही.

हा क्रमांक खरा आहे की नाही आणि तो वकील अधिकृत आहे की नाही, हे ओळखण्याच्या पद्धती खालीलप्रमाणे आहेत:

1) ऑनलाईन पडताळणी (Online Search):
तुम्ही संबंधित राज्याच्या बार कौन्सिलच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन वकिलाचे नाव किंवा नोंदणी क्रमांक टाकून माहिती मिळवू शकता.
महाराष्ट्र आणि गोवा: Bar Council of Maharashtra & Goa - https://barcouncilmahgoa.org/ या वेबसाईटवर 'Search Advocate' हा पर्याय असतो. तिथे तुम्ही वकिलाचे नाव शोधू शकता.

2) 'सनद' (Certificate of Enrollment) पाहणे:
प्रत्येक अधिकृत वकिलाल बार कौन्सिलकडून एक प्रमाणपत्र मिळते, ज्याला 'सनद' म्हणतात. त्यावर त्यांचा फोटो, नाव आणि नोंदणी क्रमांक असतो. तुम्ही वकिलाकडे त्यांच्या सनदेची प्रत मागू शकता. ही प्रत त्यांच्या ऑफिसमध्ये लावलेली असणे बंधनकारक असते.

3) ओळखपत्र (Identity Card):
बार कौन्सिल प्रत्येक वकिलाला एक अधिकृत ओळखपत्र देते. त्यावर वकिलाचा फोटो, बार कौन्सिलचा शिक्का आणि नोंदणी क्रमांक असतो. तुम्ही ते पाहण्याची विनंती करू शकता.

4) AIBE (All India Bar Examination) प्रमाणपत्र:
२०१० नंतर वकिली सुरू करणाऱ्या प्रत्येक वकिलाला AIBE ही परीक्षा पास होणे अनिवार्य आहे. ही परीक्षा पास झाल्यावर त्यांना 'Certificate of Practice' (COP) मिळतो. हा क्रमांक त्यांच्याकडे आहे का, हे तुम्ही विचारू शकता.

* कायदा म्हणजे भीती नव्हे, तर ताकद आहे, हे ओळखा! *

कायदा समजून घेतला तर तो तुमच्यासाठी ढाल बनतो. पण तो न समजल्यास, कायद्याचाच गैरफायदा घेऊन तुमची फसवणूक होऊ शकते. म्हणूनच “सगळं वकिलांवर सोडून देणे” ही सर्वात मोठी चूक ठरू शकते.
न्याय मिळवण्यासाठी लढताना —
अंधश्रद्धेने नव्हे, तर ज्ञानाने पुढे जा.
वकील हा तुमचा प्रतिनिधी आहे, मालक नाही!

* “मोठा वकील – मोठी फी = हमखास न्याय” हा केवळ भ्रम का आहे? *

सामान्य जनतेमध्ये एक खोलवर रुजलेला समज असा आहे की, “मोठा वकील नेमला आणि मोठी फी दिली की, न्याय आपल्याच बाजूने लागतो.”

हा समज केवळ चुकीचा नाही, तर न्यायप्रक्रियेबाबतचा धोकादायक गैरसमज आहे. कारण न्यायालयीन व्यवस्थेचा पाया हा वकिलाच्या प्रसिद्धीवर नव्हे, तर प्रकरणातील मटेरियल फॅक्ट्स, पुरावे आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीवर उभा आहे. जर हे मटेरियल फॅक्ट्स तुमच्या बाजूने असतील, तर प्रतिस्पर्धी वकील जरी भारताचा सर्वोत्तम वकील असला, तरीही तो —
तथ्य बदलू शकत नाही. खोट्या पुराव्याला सत्य ठरवू शकत नाही. न्यायालयाची फसवणूक करू शकत नाही.

* मोठ्या वकिलांची खरी भूमिका काय असते? *

मोठा किंवा अनुभवी वकील — कायद्याचे अचूक मुद्दे मांडू शकतो, प्रक्रियात्मक चुका टाळू शकतो, युक्तिवाद प्रभावी करू शकतो.

परंतु तो —
अस्तित्वात नसलेले तथ्य निर्माण करू शकत नाही, खोट्या दस्तऐवजांना कायदेशीर मान्यता देऊ शकत नाही, न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीवर मात करू शकत नाही.

म्हणजेच, वकील केस सादर करतो, निकाल देत नाही.

कायद्याविषयी आम्ही सोप्या भाषेत विवेचन केले आहे. त्याची लिंक तुम्हाला इथे देत आहे. कायदा समजून घ्यायला त्याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल.

https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/indian-laws/cpc-civil-procedure-code-1908

https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/indian-laws

https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/indian-laws/faqs-regarding-law/how-to-select-advocate

धन्यवाद!