KDS Apple Orchard

26/02/2026

Apple 🍎 Spray Schedule 2026

23/02/2026

23/11/2025

Good news for the stone fruit growers

22/11/2025

जरूर सुने....!!

05/10/2025

Village life..

26/08/2025

04/08/2025

Harvesting started KDS Apple Orchard

23/06/2025

King Royal @8000 feet KDS Apple Orchard

04/05/2025

Here they are growing beautifully 🤩

17/04/2025

हिमाचल में वन अधिकारों पर घमासान।
परिपत्र ने खोले प्रशासनिक अंतर्विरोध, भड़की कानूनी और जनचेतनात्मक बहस।
मोहिंद्र प्रताप सिंह राणा

हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा 11 अप्रैल को जारी एक परिपत्र ने राज्य की सियासी और सामाजिक जमीन को झकझोर कर रख दिया है। इस परिपत्र में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के क्रियान्वयन को लेकर जिस तरह की सख्त और सीमित शर्तें रखी गई हैं, उसने कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और कानूनी जानकारों को एकजुट कर तीव्र विरोध के लिए मजबूर कर दिया है। अब इस विरोध में वामपंथ की वरिष्ठ आवाज वृंदा करात भी शामिल हो गई हैं, जिनका मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखा गया पत्र राजनीतिक गलियारों में गर्मी ला चुका है।

करात ने इस परिपत्र को "अवैध" और "कानून विरोधी" करार देते हुए, इसे FRA के मूल उद्देश्यों के विरुद्ध बताया है। उन्होंने वन विभाग पर नौकरशाही दखल और विधिक प्रक्रिया की गलत व्याख्या करने का सीधा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि परिपत्र में जिस WP (सिविल) 109 ऑफ 2008 का हवाला दिया गया है, वह भ्रामक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है जो इन प्रतिबंधात्मक शर्तों को न्यायोचित ठहराता हो। करात स्वयं उस संसदीय समिति का हिस्सा रही हैं जिसने FRA की बारीकी से समीक्षा की थी—इससे उनके बयान को अतिरिक्त वैधानिक वजन मिलता है।

इस परिपत्र ने वैसे भी पहले से सुलग रही चिंगारी को हवा दी है। हिमधारा कलेक्टिव, सिरमौर वन अधिकार मंच और हिमालय नीति अभियान जैसे 20 से अधिक संगठनों ने इस अधिसूचना को ‘भ्रामक, अनावश्यक और कानून की आत्मा के विपरीत’ बताया है। उनके अनुसार, अधिसूचना FRA के 17 वर्षों बाद भी उसके क्रियान्वयन में देरी करने का एक और बहाना बनकर आई है।

परिपत्र विशेष रूप से "अन्य पारंपरिक वनवासी" (OTFD) श्रेणी के तहत पात्रता की व्यापक व्याख्या को नकारते हुए, ब्रिटिश कालीन वन व्यवस्थाओं को आधार बनाने की कोशिश करता है। यही नहीं, इसमें आधार सत्यापन की अनिवार्यता और सेब के बागों को अधिकार दायरे से बाहर करने जैसी ऐसी शर्तें जोड़ी गई हैं जो FRA के किसी प्रावधान में नहीं हैं। कार्यकर्ता इसे न सिर्फ तकनीकी अवरोध बल्कि जानबूझकर तैयार की गई सामाजिक बाधा मान रहे हैं, जो अनुसूचित जातियों और वनाश्रित समुदायों को हाशिए पर धकेलने की एक चाल है।

इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश सरकार के आंतरिक विरोधाभासों को भी उजागर कर दिया है। परिपत्र जारी होने के चंद दिन पहले ही आदिवासी विकास एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने FRA को "शब्दशः और भावना से" लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी। ऐसे में विभागों के परस्पर विरोधी रुख ने न सिर्फ जनता को उलझन में डाला है बल्कि यह सवाल भी खड़ा किया है कि क्या सरकारी विभाग अपने ही भीतर सहमति की कमी से जूझ रहे है ?

वहीं दूसरी ओर, कुछ पर्यावरण संरक्षण संगठनों ने वन विभाग के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए हिमाचल की नाजुक पारिस्थितिकी का हवाला दिया है। वे चेताते हैं कि बिना राज्य-विशेष जांच के FRA जैसे एकसमान राष्ट्रीय ढांचे को लागू करना पर्यावरणीय असंतुलन को न्योता दे सकता है। खासकर जब हिमालयी राज्य की जैव विविधता अत्यंत संवेदनशील और धीरे बढ़ने वाले शंकुधारी(coniferous) वनों पर निर्भर हो।

यह बहस अब हिमाचल की सीमाओं को पार कर राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। जब जनजातीय मामलों के मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में 7.45 लाख से अधिक वन अधिकार दावे लंबित हों, तब हिमाचल की नीतियां न केवल स्थानीय प्रशासन का भविष्य तय करेंगी बल्कि अन्य हिमालयी राज्यों के लिए एक संभावित मिसाल भी बन सकती हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं—एक ओर नौकरशाही और संरक्षणवादियों की चेतावनियां हैं, तो दूसरी ओर जन प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की पुकार। जो भी फैसला होगा, वह न केवल हिमाचल की वन नीति को आकार देगा, बल्कि देश भर के वन-आश्रित समुदायों की दिशा भी तय करेगा।

16/04/2025

Harsh time for apple 🍎 farming 🧺