Gorakh Rai officially Page

09/05/2026

07/05/2026

अब फेरि सरकारले एलानि जग्गाको लाल पुर्जा दिने योजना बनाएको छ:

07/05/2026

अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी गुगलसँगको साझेदारीमा काठमाडौंको चोभार र वीरगञ्जमा डेटा सेन्टर स्थापना हुने भएको छ। नेपालका औद्योगिक घरानाको संयुक्त लगानी रहेको ब्लुचीन डेटा भोल्टले गुगल क्लाउडसँग रणनीतिक सहकार्य गर्दै उक्त परियोजना अघि बढाएको हो।

गुगल क्लाउडले कम्प्युटिङ, डेटा स्टोरेज, विश्लेषण र मेसिन लर्निङ लगायतका सेवाहरू प्रदान गर्छ, जुन विश्वभरका विभिन्न डिजिटल सेवाको आधारभूत पूर्वाधार पनि हो।

यस परियोजनामा ताइवानस्थित वीवीडीएन टेक्नोलोजी पनि रणनीतिक साझेदारका रूपमा जोडिएको छ। उक्त कम्पनीले कम्प्युटिङ, लिक्विड कुलिङ सोलुसन तथा प्राविधिक संरचनागत व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने बताइएको छ।

चोभारमा अगस्टदेखि डेटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यसै क्रममा गुगल र वीवीडीएनका प्रतिनिधिहरू हाल काठमाडौंमा पुगेका छन्। माइक्रोन र एएमडीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूको उपस्थितिमा ब्लुचीनले आज परियोजनाको औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।

यसबीच, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी विस्तार भइरहेको संकेत गर्दै अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसमेत नेपालमा पूर्वाधार विकासतर्फ आकर्षित हुँदै गएको देखिएको छ।

07/05/2026

नेपालमा गणतन्त्र आएको (२०६५) पछि भएका प्रधानमन्त्रीहरुले आफनो आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको समय कालमा के गरे ? र अहिलेको दुई तिहाइ बहुमतिय सरकारले के गर्दैछ ?कस्तो खालको सेन्डिकेट तोडिएको छ ? अहिलेको सरकरले आठ वटा अध्यादेश पारित भए सङ्गै अबको बालेन सरकारले पक्कै सबै प्रकारको सेन्डिकेट समाप्त हुनेछ भन्ने आशा छ मैले यहाँ २०६५ देखि २०८३ सम्ममा आइपुग्दा ४७ औ प्रधानमन्त्री पाएको छ तर ब्यक्ति ३७ औ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह जो साहसी अनि कर्मठ कम बोल्ने धेरै काम गर्ने ब्यक्तिको रुपमा चर्चामा हुनुहुन्छ:

07/05/2026

विश्वभरी भएका प्रमुख जासुसी सस्थाहरु:
के के नाम दिएको छ जानिराखौ!

07/05/2026

काठमाडौँ । जग्गाको नामसारी होस् वा लिखत रजिष्ट्रेशन, अब सर्वसाधारणले मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। सरकारले एक ऐतिहासिक निर्णय गर्दै मालपोत र नापीका सम्पूर्ण काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ।

​मंगलबार जारी भएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत मालपोत ऐन २०३४ मा ठूलो परिवर्तन गरिएसँगै अब तपाइँको पालिकाले नै मालपोत कार्यालयको भूमिका निभाउन सक्ने भएको छ।

​अब स्थानीय तहले के-के गर्न पाउँछन्?

​स्थानीय तहमा अब एउटा छुट्टै ‘भूमि व्यवस्थापन शाखा’ रहनेछ। यस शाखाले मालपोत कार्यालयले गर्दै आएका निम्न कामहरू सिधै गर्ने अधिकार पाएको छ:

- ​जग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन (पास गर्ने कार्य)
- ​नामसारी र दाखिल खारेज
- ​लगत कट्टा र जग्गा रोक्का तथा रोक्का फुकुवा
- ​नापी सम्बन्धी सम्पूर्ण प्राविधिक कार्यहरू

​नाम फेरियो: अब ‘मालपोत’ होइन, ‘भूमि प्रशासन’

​सरकारले यो संशोधनमार्फत पुराना शब्दहरूलाई पनि विस्थापित गरेको छ। अब जिल्लास्तरमा रहेका ‘मालपोत कार्यालय’ हरूलाई ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ भनिनेछ। त्यस्तै, मालपोत अधिकृतको पदनाम परिवर्तन भई ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ कायम गरिएको छ।

​२०७ पालिकाहरू सेवा दिन तयार

​भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सरकारको यो योजनामा सहभागी हुन देशभरका २०७ वटा पालिकाहरूले इच्छा देखाएका छन्। यसरी इच्छा देखाउनेमा पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकादेखि धरान, घोराही र धनगढी जस्ता ठूला उपमहानगरपालिकाहरू पनि छन्।

​सेवा कसरी सुरु हुन्छ?

१. मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा इच्छुक पालिकाहरूलाई सेवा हस्तान्तरण गर्नेछ।
२. बढी भीडभाड हुने मालपोत कार्यालयका कार्यक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
३. कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम, प्रशिक्षण र प्राविधिक सामग्री संघीय सरकारले नै उपलब्ध गराउनेछ।

​जनतालाई के फाइदा?

​यो निर्णयले विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई ठूलो राहत दिनेछ। एउटा सामान्य जग्गा नामसारीका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने, बिचौलियाको फन्दामा पर्नुपर्ने र होटलमा बास बस्नुपर्ने झन्झट अब अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। आफ्नै वडा वा पालिका केन्द्रबाट सेवा पाइने भएपछि समय र खर्च दुवैको बचत हुनेछ।

​NewsDoko विश्लेषण:

​संघीयताको वास्तविक मर्म 'गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार' भनिए पनि जग्गा प्रशासन जस्तो महत्वपूर्ण सेवा जिल्लामै सीमित थियो। सरकारको यो नयाँ अध्यादेशले सिंहदरबारको अधिकारलाई साँच्चै जनताको घरदैलोमा पुर्‍याएको छ। तर, पालिकाहरूमा प्राविधिक जनशक्ति र सुरक्षा प्रणाली (Software) को व्यवस्थापन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

​तपाईंलाई कस्तो लाग्यो यो खबर? के तपाईंको पालिकाले जग्गाको काम गर्दा छिटो र छरितो होला जस्तो लाग्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्नुहोस्।

​जग्गा प्रशासन र सुशासनका यस्तै ताजा अपडेटका लागि NewsDoko लाई फलो गर्नुहोस्! ❤️
​NewsDoko – जहाँ समाचारले जनताको जीवन छुन्छ!

06/05/2026

योग्य ब्यक्तिहरुलाइ महत्त्वपूर्ण मौका छ :
राजदुतका लागि चाहिने योग्यता र क्षमता:

करिब १५०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशसँगै सरकारले 'खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने कार्यविधि २०८३' सार्वजनिक गरेको छ। अब 'पार्टीको झोले' होइन, 'योग्य मान्छे' राजदूत बन्छ।

१. न्यूनतम योग्यता - अनिवार्य शर्त
- विषय र योग्यता
-नागरिकता: नेपाली नागरिक मात्र
-उमेर: ३५ वर्ष पूरा भई ६५ ननाघेको
-शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर वा सोसरह उत्तीर्ण
-अनुभव : (क) कूटनीति/परराष्ट्र क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको, वा (ख) सार्वजनिक प्रशासन/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था/अध्यापन/अनुसन्धान/कानुन/व्यवस्थापन क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको
-भाषा: अंग्रेजीमा दख्खल - बोल्न, लेख्न, बुझ्न सक्ने। सम्बन्धित देशको भाषा जानेलाई प्राथमिकता
-फौजदारी: नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, भ्रष्टाचार/ठगी/किर्तेमा मुद्दा नचलेको

कस्तो ब्याक्तीले राजदुत पदको लागि उम्मेदवार दिन पाउदैन ?

१. बहालवाला जनप्रतिनिधि: सांसद, मेयर, वडाध्यक्ष भएमा
२. दलको पदाधिकारी: कुनै राजनीतिक दलको केन्द्रीय/प्रदेश/जिल्ला समितिमा बसेको भए
३. कालोसूचीमा परेको: बैंकको कालोसूची, सहकारी ठगीमा मुछिएको
४. विदेशको PR/DV: विदेशको स्थायी बसोबास अनुमति वा DV लिएको
५. स्वार्थ बाझिने: नियुक्त हुने देशमा आफ्नै व्यापार-व्यवसाय भएको

३. छनोट प्रक्रिया कसरी हुन्छ ?
-'खुला प्रतिस्पर्धा'

स्टेप १: विज्ञापन - परराष्ट्र मन्त्रालयले खाली देशका लागि सार्वजनिक सूचना निकाल्ने।

स्टेप २: लिखित परीक्षा १०० अंक
- नेपालको परराष्ट्र नीति - २५ अंक
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति - २५ अंक
- सम्बन्धित देशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध - २५ अंक
- अंग्रेजी र समसामयिक विषय - २५ अंक

स्टेप ३: प्रस्तुतीकरण + अन्तर्वार्ता १०० अंक
- 'देशको लागि मेरो भिजन' - ५ मिनेट प्रस्तुतीकरण
- विज्ञ प्यानलसँग अन्तर्वार्ता - पूर्व राजदूत, परराष्ट्र सचिव, विज्ञ सम्मिलित ५ सदस्यीय प्यानल

स्टेप ४: संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस - मेरिट लिस्टमा टप ३ जनाको नाम परिषद्मा जाने। परिषद्ले १ जनाको नाम राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने।

स्टेप ५: संसदीय सुनुवाइ - संसदीय समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति।

४. बालेन मोडलमा के नयाँ छ ?
१. 'पावर ब्रोकर' आउट: पहिले बालुवाटारको चोटा कोठाबाट नाम आउँथ्यो। अब लिखित परीक्षा पास गर्नुपर्छ।
२. उमेर हद: ६५ वर्षे हदले 'रिटायर्ड लाइफ इन्जोय गर्न' एम्बेसडर बन्ने चलन बन्द।
३. PR/DV बन्देज: अमेरिका-अष्ट्रेलियाको PR लिएर बसेकालाई 'राजदूत भएर उतै सेटल हुने' बाटो बन्द।
४. १५ वर्ष अनुभव: झोले कार्यकर्ता होइन, साँच्चैको विज्ञ चाहियो।

- कति अंक ल्याए पास ?
लिखित + अन्तर्वार्तामा ६०% अंक ल्याए मात्र मेरिट लिस्टमा नाम चढ्छ।

निष्कर्ष: 'हाम्रो मान्छे' होइन, 'राम्रो मान्छे' राजदूत बन्ने। USA, UK, भारत, चीन जस्ता महत्वपूर्ण देशमा अब प्रोफेसर, पूर्व सचिव, कूटनीतिज्ञले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

05/05/2026

सामाजिक सञ्जाल बाट साभार !!!
काठमाण्डौ उपत्यका भित्र घर जग्गा खरिद गदै हुनुहन्छ ? छोड्नुपर्ने मापदण्ड थाहा छ? जानि राखौ.....
खोला, खहरे, र नदीको किनारमा भवन निर्माण गर्दा छोड्नुपर्ने न्यूनतम दुरी (मापदण्ड) नदीको आकार र स्थानीय निकायको नियम अनुसार फरक-फरक हुन्छ।
नेपाल सरकारले २०६५ मा गरेको मन्त्री परिषद्को निर्णय र हालै सर्वोच्च अदालतबाट पुन: सदर भएको काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख मापदण्डहरू यस प्रकार छन्:
१. प्रमुख नदीहरू (२० मिटर)
बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदीको किनारबाट २० मिटर दूरीभित्र कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न पाइँदैन।
२. सहायक खोलाहरू (६ देखि १२ मिटर)
विभिन्न खोलाहरूको बहाव र क्षेत्र अनुसार छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोकिएको छ:
नख्खु खोला: १२ मिटर
बल्खु, कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोला : १० मिटर
धोबीखोला: धोबीखोला आयोजना क्षेत्रमा ९ मिटर
करखुसी खोला: ६ मिटर
३. साना खोला, खहरे र कुलो (४ देखि ६ मिटर)
अन्य खोला र खहरे: सामान्यतया ४ देखि ६ मिटर सम्मको मापदण्ड तोकिएको छ।
कुलो: कुलोको हकमा स्थानीय तह (नगरपालिका) को आफ्नै कार्यविधि अनुसार सामान्यतया १.५ देखि ३ मिटर सम्म छोड्नुपर्ने हुन्छ.....
😊

04/05/2026

आज बैशाख २१गते सोमबार बेलुका !!

तदनुसार May 4th Monday Evening 2026

USA Date : May 4th Monday Morning !

आउनुस ! आउनुस ! आउनुस !

UNIVARSAL VISION FASTING PRAYER Zoom On Line & Youtube Fellowship !

बिगत ५/६ बर्ष अगाडि देखि नै यो शक्तिशाली आशिषमय बिश्वब्यापी उपबास दर्शन प्राथना सङ्गतिमा प्रत्येक दिन बेलुका सधै कुनै दिन नछुटाइ जुम अन लाइन सङ्गती साथै यु-टुयुब लाइभ सङाति हुने हुदा यस सङ्गतिमा सहभागी हुनको लागि हार्दिक स्वागत गर्दछौ !
भोलिको लागि सुचना
सन्चालन:नन्द क्षेत्री
बाइबल अध्ययन
१राजा ६:३१-३८पद!
आराधना : मनिता सुनुवार
वचन बक्ता : पास्तर: डेभिड आचार्य
प्रार्थाना : शान्ता अधिकारी
प्रत्येक दिन नेपाल समय : 8: बजे बेलुका
अमेरिका को समय : 10:00 बजे बिहान
ईन्डिया समय : 7:45 बजे बेलुका
होस्त :युनिभर्सल दर्शन उपबास प्राथना:
जुम आइदी : 9957468195
पास्कोद : 513214
https://www.youtube.com/live/tL3SHmdnSdw?si=ZAIk8mnAjICJSxZq
आशीर्वादको प्राथना: रेभ,पास्तर: गोरख राई
यहाहरु सबैमा लिन्क शेयर, लाइक, कमेन्ट अनि एक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला ताकी सधै आउने ओआशिषमय जिउदो वचन सधै सधै नै सुन्न पाउनुहुनेछ!

Universal Vision Fasting Prayer Date : 5/4/2026 Speaker : Ps, David Acharya

03/05/2026

१)पबित्र आत्माको बप्तिषमाको प्रमाण अन्यभाषा बोल्नै पर्ने हो र?

03/05/2026

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नुभएको 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' अनुसार १ सय १० वटा कानुनहरू परिमार्जन भई विभिन्न निकायका १ हजार ५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुँदैछन्। बालेन सरकारको यो कदमसँगै पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरू रहेका निकायहरूको सूची निम्नुसार छ:

१. नेपाल वायुसेवा निगम
२. राष्ट्रिय समाचार समिति
३. कर्मचारी सञ्‍चय कोष
४. गोरखापत्र संस्थान
५. नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान
६. चलचित्र जाँच समिति
७. सञ्‍चार संस्थान ऐन अन्तर्गतका निकाय
८. शिक्षक सेवा आयोग
९. गुठी संस्था र त्यसका समितिहरू
१०. राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष
११. नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
१२. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
१३. लुम्बिनी विकास कोष
१४. नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय
१५. पशुपति क्षेत्र विकास कोष
१६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (CTEVT)
१७. आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्
१८. काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण
१९. राष्ट्रिय बीउबिजन समिति
२०. नेपाल खानेपानी संस्थान
२१. नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
२२. नागरिक लगानी कोष
२३. प्रेस काउन्सिल
२४. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (NAST)
२५. कृषि अनुसन्धान परिषद् (NARC)
२६. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
२७. काठमाडौं विश्वविद्यालय
२८. राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड
२९. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
३०. स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति
३१. स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
३२. समाज कल्याण परिषद्
३३. त्रिभुवन विश्वविद्यालय
३४. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
३५. नेपाल स्काउट
३६. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
३७. पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
३८. नेपाल नर्सिङ परिषद्
३९. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (ICAN)
४०. नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्
४१. बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल
४२. पोखरा विश्वविद्यालय
४३. दूरसञ्चार प्राधिकरण
४४. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
४५. नगर विकास कोष (कार्यकारी निर्देशक)
४६. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान
४७. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समिति
४८. भवन निर्माण तथा व्यवस्था सुदृढिकरण समिति
४९. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्‌
५०. नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्‌
५१. बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्
५२. शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र
५३. नेपाल फार्मेसी परिषद्‌
५४. आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
५५. सडक बोर्ड
५६. धितोपत्र बोर्ड (SEBON)
५७. प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड
५८. सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरण
५९. लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
६०. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (NAMS)
६१. सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति
६२. सूचना आयोग
६३. वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड
६४. बिरूवा क्वारेन्टाइन समिति
६५. नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति
६६. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
६७. नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
६८. नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
६९. नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
७०. सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय
७१. मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
७२. कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय
७३. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
७४. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग
७५. सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
७६. राष्ट्रिय युवा परिषद्
७७. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
७८. नेपाल खुला विश्वविद्यालय
७९. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रवन्ध समिति
८०. विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (SEZ)
८१. केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद
८२. सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF)
८३. विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण
८४. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
८५. स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
८६. राजर्षि जनक विश्वविद्यालय
८७. अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति
८८. राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण
८९. लगानी बोर्ड
९०. राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति
९१. नेपाल मेडिकल काउन्सिल
९२. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग
९३. जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति
९४. वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्
९५. औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड
९६. संघीय भू–उपयोग परिषद्
९७. विज्ञापन बोर्ड
९८. परमाणविक अनुसन्धान केन्द्र
९९. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
१००. विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय
१०१. बीमा प्राधिकरण
१०२. नेपाल प्रत्यायन केन्द्र
१०३. रेल्बे बोर्ड
१०४. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्‌
१०५. मदन भण्डारी विश्वविद्यालय
१०६. खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सिफारिस समिति
१०७. शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
१०८. सुरक्षण मुद्रण केन्द्र
१०९. सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था